समाचार

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदा गरेको व्याख्याले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने देखिएको छ । संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमाथि रोक लगाउन जेजस्ता तर्क र कारण पेश गरेको छ, त्यसले नागरिकता अध्यादेशका मामिलामा मात्रै सीमित नभई संसद छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा ल्याएका थुप्रै अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिमाथि कठोर टिप्पणी सम...