दाङ, ५ मंसिर । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १५ वर्ष बितिसक्यो । त्यतिबेलाका द्वन्द्वपीडितहरु भने अहिले पनि द्वन्द्वको घाउबाट उम्किन सकेका छैनन् । देशमा शान्ति, अमनचयन र समान अधिकारको व्यवस्था गर्नका लागि उनीहरु द्वन्द्वमा होमिए । द्वन्द्वमै हजारौं सहिद भए, कयौं परिवारबाट बेपत्ता पारिए भने कति अहिले पनि घाइते अवस्था छन् । तर राज्य भने सहिद परिवारको,घाइते व्यक्ति, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र उनीहरुको परिवारको अवस्थाका बारेमा बेखबर छ ।
शान्ति प्रक्रियाबाट समतामुलक राष्ट्र निर्माणका लागि द्वन्द्वमा होमिएका व्यक्ति र उनका परिवारको अवस्थाका बारेमा सरकार पूर्णरुपमा जानकार नहुँदा पीडितहरुको घाउमा राहतको मलम लाग्न नसकेको द्वन्द्वपीडितहरु बताउँछन् ।
द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका १७ हजार सहिद परिवारलाई सरकारले न उचित राहतको व्यवस्था गर्यो, न बेपत्ता पारिएकाको अवस्थाका बारेमा कुनै किसिमको जानकारी दिइयो । न त युद्धको समयमा घाइते भएकाको उपचारका लागि राज्यले कुनै किसिमको व्यवस्था गर्यो । न्याय पाउने आशमा बर्षौ वितिसक्दा पनि राज्य यसबारे गैरजिम्मेवार बनेको उनीहरुको गुनासो छ ।
द्वन्द्व सकिएको वर्षौ भइसक्दा पनि राज्यले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा कुनै पनि व्यवस्था नल्याउँदा द्वन्द्वको उद्देश्य नै सफल हुन नसकेको सहिद तथा वेपत्ता परिवार संघका रेबबहादुर बस्नेतले बताए । नगरिकको हक,अधिकार र अवसर प्राप्तिका लागि वर्षौ युद्धको सामना गरे पनि नेताहरुको निजी स्वार्थका कारण देशको हरेक व्यवस्थाहरु जनताको हितविपरीत भएको गुनासो गरे ।
द्वन्द्वमा बगेका रगत र बोकेका बन्दुकको गोली गठ्ठाले नयाँ अर्थतन्त्र ल्याउने सपना सपनामै सीमित रहेको उनले बताए । ‘रगत बगाउँदै बोकेका गोलीगठ्ठाले नयाँ अर्थतन्त्र प्राप्त गर्छ भन्ने सपना थियो,’ उनले भने, ‘तर सबै उल्टो भयो, नेताहरुले आफ्ना मान्छे र कार्यकर्ता अटाउन सकिने गरी संघीयता ल्याए, हाम्रो सपना,उद्देश्य अपुरो भयो ।’ द्वन्द्वको समयमा कुटाई खाएर घाइते बनेकाहरुलाई सरकारले अस्वीकार गर्नु,बेपत्ता तथा सहिद भएका परिवारको गास, बास, कपास, उपचार र पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेहरुको अवस्थाका बारेमा जानकार नहुने जस्ता व्यवहारले आफ्ना घाउहरुमा मलम लाग्न नसकेको उनले बताए । उनले द्वन्द्वपीडित परिवारहरुलाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा लिएर राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा नेतृत्वले नै छोडेर जानुले क्रान्ति अझै समाप्त भएको संकेत गरेको बताए ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित शिवराज सुवेदीले देशमा शान्ति सम्झौता बर्षो भए पनि शान्ति प्रक्रिया भने अझै नटुङ्गिएको बताए । हरेक वर्गमा समान अधिकार र मानव जीवनको उद्धार, समान अवसर प्राप्त भएमा मात्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वकर्ता सत्तामा जाँदासमेत द्वन्द्वपीडितहरुले राहत नपाएको र पीडामै रहिररहनु परेको बताए ।
द्वन्द्वपीडित गीता पौडेलले द्वन्द्वपीडितहरुले आश्वासनभन्दा पनि न्याय खोजेको बताइन् । ‘हामीलाई पटक पटक निको भएको घाउ कोट्याएर रुवाउने काम भएको छ । सक्नुहुन्छ न्याय दिनुहोस घाउमा मलम लगाउनुहोस,’ उनले भनिन्, ‘न्याय दिने नाममा सधै आँखामा छारो किन हाल्ने गरिएको छ ।’
व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने राज्यले पीडितका लागि न्यायसमेत दिन नसकेको प्रति उनीहरुको आक्रोश छ । हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएको आफन्तको किटानी जाहेरी दिँदासमेत राज्यले दोषीलाई पक्राउ गर्नुको साटो संरक्षण गरिरहेको उनीहरु बताउँछन् । न्याय दिने बहानामा पीडितलाई झुलाई रहने काम राज्यबाट भइरहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।